लामो समय देखी विद्यालय सञ्चलान हुन नसक्दा विद्यार्थीहरुको पठनपाठन सहज रुपमा हुन सकेको अवस्था छैन । पठनपाठनलाई सहज गराउन तपाईहरुले के – कस्तो पहल गर्नुभएको छ ?
सरकारले विद्यालयका कक्षा सञ्चालन गर्ने विषयमा केहि ढिलो गरेर निर्णय गरेको छ । हामीले अनलाईन कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यले निशुल्क रुपमा इन्टरनेटको पहुच विस्तार गर्न नसक्दा ग्रामिण भूभागका विद्यालयहरुले कक्षा सञ्चालन गर्न सकेको अवस्था छैन ।रेडियो, टेलिभिजन लगायत अन्य माध्यमबाट पनि सिकाएर कोर्षलाई अगाडि बढाएको अवस्था छ ।तर, नीजी विद्यालयले भने अनलाइन माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ ।सस्तो दरमा अनलाईन अध्ययन गर्न सक्ने उपकरण गराउन सकेको भए सहज हुने थियो ।
नीजी शिक्षण संस्थाहरुले अनलाईन माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गरेर शूल्कपनि लिईरहेका छन् तर यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन भन्ने अभिभावकहरुको गुनासो छ के भन्नुहुन्छ ?
अहिलेको विषम परिस्थितिमा हामीले सहजरुपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने वातावरण नभएपनि अनलाइन माध्यबाट कक्षा सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ ।नीजी विद्यालयका पनि सबै अभिभावकसंग ईन्टरनेटको पहुच भएको अवस्था छैन ।
यसलाई प्रभावकारी बनाउन ईन्टरनेटको पहुच नै प्रमुख हो ।हाम्रा शिक्षकहरुले कक्षा सञ्चालन गर्दै आईरहनुभएको छ । अनलाईन माध्यमबाट विद्यार्थीसंग प्रत्यक्ष रुपमा दोहोरो संवाद गर्दै सिकाउन र विषयबस्तुलाई बुुझाउन पनि सकिने भएकाले यसको प्रभावकारीता भने पक्कै छ । तर पहुच नहुदा नै समस्या परिरहेको छ ।रेडियो र टेलिभिजनबाट दिने शिक्षा भने तुलनात्मक रुपमा कम प्रभावकारी छ ।अभिभावकले घरमा विद्यार्थीलाई अलि सहज वातावरण बनाउने र शिक्षकले पनि विद्यार्थीले बुझे नबुझेको बारेमा अभिलेखिकरण गर्नुपर्छ ।अर्को विषय भनेको अनलाइन कक्षा संगै विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब दिन पनि अभिभावहरुले शूल्क बुझाउँदा नै सहज हुन्छ ।
नीजी विद्यालयले अभिभावकहरुसंग शूल्क उठाईरहेको तर शिक्षक कर्मचारीले भने तलब नपाएको भन्ने सुनिन्छ ? के भन्नुहुन्छ ?
विद्यालयको आम्दानी नहुदा नै शिक्षकले तलब नपाएको हो । आम्दानी भएका विद्यालयले शिक्षकलाई तलब दिइरहेका छन् ।घर भाडामा लिएर स्कूल सञ्चालन गरेका विद्यालयले भाडा तिर्न सकेको अवस्था छैन ।विजुली वत्ति,इन्टरनेट ,टेलिफोन, खानेपानीको शूल्क ,स्कूलबसको कर तिर्न नसकेको अवस्था छ । सम्पूर्ण विद्यालयको खर्च धान्न नसकेकै कारण शिक्षक कर्मचारी पनि त्यसको मारमा पर्नुभएको हो । अन्य स्रोतहरु जुटाएर पनि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पर्छ ।यसको विकल्प नै छैन। कति सकिन्छ मिलेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था हो ।
बर्तमान अवस्थामा विद्यालयहरुलाई परेको समस्याप्रति प्यावसनले सहजीकरणको लागि के पहल गरेको छ ?
हामीले भर्खरै मात्र विद्यालयको खर्च व्यवस्थापनकालागि मेगा वैङ्कसंग विनाधितो ऋणदिने सहमति गरेका छौँ । विद्यालयको कम्पनिदर्ता प्रमाणपत्रलाई आधार मानेर त्यहाँको विद्यार्थीसंख्याको आधारमा ऋण दिने व्यवस्था गरेका छौँ । आम्दानीका आधारमा पनि खर्च व्यवस्थापन गर्ने हो ।हामीले शिक्षक कर्मचारीलाई बचाउन पहल गरिरहेका छौँ ।
